message
विवादको भुवरीमा त्रिशूली-३ ए
अरुणकुमार सुवेदी
काठमाडौं
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मुलुकको सर्वाधिक विवादास्पद र आलोच्य प्रतिष्ठान बनिरहेका बखत सरकारका कारणले यो अरू थप आक्रोशपूर्ण आलोचनाको भुवरीमा फस्न पुगेको छ । सरकारले त्रिशूली-३ ए को क्षमता वृद्धि गरी ६० मेवाबाट ९० मेवा पुर्याएपछि सरकारसँगै त्यसका लागि वातावरण तयार गर्ने नेव्रि्रा पनि शंका र ती व्र आलोचनाको घेरामा पुगेको छ । यस परियोजनाको क्षमता वृद्धिका विरुद्ध लागेका निर्देशक, कर्मचारी र सञ्चालक मात्र होइन स्वयं ऊर्जा सचिवमाथि नै यस परियोजनाको सवालमा विश्वास गरिएन । परिणाम स्वरूप मुख्यसचिवलाई अध्यक्ष बनाई प्रम स्वयं ऊर्जामन्त्री भएका बखत यो परियोजनाको क्षमता वृद्धि गरिएको छ । ३० मेवा थप क्षमता वृद्धि हुनसक्थ्यो भने संभाव्यता अध्ययनताका किन त्यस्तो देखिएन र अहिले आएर चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का काम सुरु गरेपछि किन क्षमता वृद्धि हुने कुरा रातोरात अगाडि आयो सबैभन्दा शंका गर्नुपर्ने खण्ड यसैमा पर्न गयो । तर, यस विषयको जुगलबन्दी प्राविधिक दृष्ट पक्षहरूलाई लिएर भन्दा अदृश्य र अप्रमाणित भएको आर्थिक चलखेलको कुरामा बढी केन्द्रित देखिन्छ । यसै परिपे्रक्ष्यमा त्रिशूली-३ ए को क्षमता वृद्धि प्राविधिक र व्यापारिक रूपले कत्तिको औचित्यपूर्ण छ, केही विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक छ ।
सामान्य तया नेव्रि्राले अध्ययन गरेका धेरैवटा परियोजनाहरू सुरक्षित र कम क्षमतालाई प्राथमिकता दिई अध्ययन गरेको पाइन्छ । यसको उदाहरणमा सुपर सिक्सअन्तर्गतका दुइवटा परियोजनाहरूलाई लिन सकिन्छ । २० मेवाको उत्पादनलाई अध्ययन गरिएको मेवा खोलापछि त्यो परियोजना लिने कम्पनीले पुनः अध्ययन गर्दा नेपालको कानुन व्यवस्थाअनुसारको पानी छाडेर क्यू-४० मा डिजाइन गर्दा ५० मेवा निक्लने पाइयो । अझ चिनियाँ विज्ञहरूले पानी र हेड नापी अध्ययन गर्दा उत्पादन ६८ मेवासम्म पुग्ने संभावना देखिएको छ । त्यस्तै अर्को परियोजना हो सिंगटी । सुरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अध्ययनअनुसार क्यू ६५ मा डिजाइन गरी ६ मेवा मात्र विद्युत् उत्पादन क्षमताका लागि उक्त परियोजना लिलाम गरिएको थियो । तर, प्रचलित मापदण्डअनुसार क्यू ४० मा उक्त परियोजनाको पुनः डिजाइन गर्दा मेवा उत्पादन हुने पाइयो । हाल चिनियाँ प्राविधिक टोलीले त्यसखालको हाइड्रोलजी अध्ययन गर्दा ३० मेवासम्म क्यू ४० मा निक्लन सक्ने कुरा स्पष्ट गणित गरेका छन् । सामान्य चेतनशील जनताले बुझने गरी कुनै पनि जलविद्युत् परियोजनाका प्राविधिक पक्षहरू उल्लेख गर्नु व्यावहारिक हुन जान्छ । जसले गर्दा उच्च राजनीतिक र प्राविधिक रस्साकस्सीमा परेका विषयप्रति जनस्तरबाट पनि धारणा बनाउन सहयोग मिल्न जान्छ । यसैले डिजाइनका तीन पक्षहरूलाई जनसाधारणले बुझने भाषामा पुर्याएपछि त्रिशूली-३ एको वास्तविकता सम्पे्रषण गर्नु असल होला ।
सामान्यतया कुनै पनि परियोजनालाई जडान क्षमता मेवाका पछि मात्र भागेर हुन्न । त्यस परियोजनाले वर्षभरिमा कति ऊर्जा दिन सक्छ – सुख्खायाममा कति ऊर्जा दिन्छ – र बेलुका/बिहान अर्थात् विद्युत् खपत बढी हुने अवस्थामा कति दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्वपूर्ण हो । बढी क्षमता हुनासाथ उत्पादन लागत घट्छ, त्यो अवस्था कुनै पनि परियोजनाको उत्पादन क्षमता बढाउँदा प्राप्त हुन्छ हुन्न – यो पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा हो । बढी क्षमता हुनासाथ उत्पादन लागत घट्दछ, त्यो अवस्था कुनै पनि परियोजनाको उत्पादन क्षमता बढाउँदा प्राप्त हुन्छ हुन्न – यो पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसका लागि ‘क्वू’ मापदण्ड महत्वपूर्ण छ । जडित क्षमतामा उक्त परियोजना एक वर्ष-१२ महिना) को कति प्रतिशत समयसम्म चलाउन सकिन्छ, त्यो प्रतिशत नै ‘क्यू’ मापदण्ड हो । नेपालको मान्यताअनुसार कम्तीमा ४० प्रतिशत चल्नुपर्छ । यसलाई क्यू-४० भनिन्छ । नेव्रि्राले क्यू ६५ अर्थात् ८ महिनासम्म एउटै क्षमतामा चल्ने गरी परियोजना डिजाइन गरेको थियो । नेपालका नदीहरूमा बहाव अत्यन्त तलमाथि हुन्छ । यसले गर्दा कम पानी भएका बखतकै क्षमतामा बढी पानी हुँदा चलाउनुपर्ने बाध्यता थियो । तर, क्यू ४० मा डिजाइन गर्दा ४० प्रतिशत समय अर्थात् लगभग १५० दिन मात्र जडित क्षमतामा चले पनि पुग्ने हुन्छ । अर्को ऊर्जा बढाउने अवस्था हुन्छ हेड बढाएर । पानी जति माथिबाट खसाउन सक्यो ऊर्जा उति बढी निस्कन्छ । यो काम बाँध माथि सारेर वा पावरहाउस तल सारेर मात्र गर्न सकिन्छ । यी प्राविधिक मापदण्डबाट हेदा मेवा खोला र सिंगटी क्यू- ६५ बाट क्यू-४० मा ल्याई क्षमता वृद्धि गरियो भने त्रिशूली-३ एको क्षमता वृद्धि कसरी भयो – यो प्रश्न कसैले सोध्या पाइन्न । त्यसबाट ३० मेवाबराबर कृति ऊर्जा थप हुन्छ रक ती लागत थप हुन्छ थप ऊर्जाको उत्पादन लागत के पर्न जाला त्यसप्रति पनि कसैको बहस केन्द्रित देखिन्न र सरकारका तर्फाट पनि उचित सूचना प्रवाहित भइरहेको छैन । यसकारण त्रिशूली-३ एको केही प्राविधिक तथ्यांक र यथार्थका आधारमा हेरौं क्षमता थप युक्ति संगत छ छैन ।
त्रिशूली नदीको त्यस क्षेत्रको प्रवाह
हाइड्रोलजीका आधारमा ७० घनमिटर प्रतिसेकेन्डसम्म पानी लिई १४४ मिटरको हेड प्राप्त गर्न सकिन्छ । पानीको प्रवाह र हेडका आधारमा हर्ेदा ९० मेवा जडित क्षमता तर्कसंगत देखिन्छ । ६० मेवा जडित क्षमता हुँदा ४९० गिगाबाट हावर ऊर्जा प्राप्त गर्ने लक्ष्यले यो परियोजना बनाइएको छ । अर्थात् परियोजनाको उत्पादन जडित क्षमता ५२५ गिगावाट हावरको ९३ प्रतिशत हुनजान्छ । प्लान्ट फ्याक्टर यति ठूलो भएका परियोजना आफैंमा अचम्मको कुरा हो । यो अत्यन्त परम्परागत र लगभग १०/११ महिनासम्म समान ऊर्जा पाउने प्रकृतिबाट डिजाइन गरेको देखिन्छ । अर्थात् यसको डिजाइन क्यू ८० भन्दा माथिमा भएको प्रतित हुन्छ । यस परियोजनाको ठेक्का पाएको गेजुवा गु्रप कर्पोरेसन र सम्बन्धित चिनियाँ प्राविधिकहरू यस तथ्यबाट छक्क पर्नु स्वाभाविक हो । उनीहरू क्यू-२५ र क्यू-३० मा डिजाइन गरिरहेकालाई यो अचम्मको कुरा अवश्य थियो । नेपालका मध्यमस्तरका अधिकांश परियोजनाहरूको प्लान्ट फ्याक्टर ६०/७० प्रतिशत छन् र क्यू-४० मा डिजाइन गरिन्छ । यी प्राविधिक आधारलाई मान्दा त्रिशूली-३ एको क्षमतावृद्धि अपरिहार्य नै थियो झैं लाग्दछ । हाइड्रोलजीको पूरा तथ्यांक र ऊर्जा तालिकाको सापेक्षित विवरण प्राप्त भए झन् स्पष्टका साथ विश्लेषण गर्न सकिन्थ्यो । तर, यिनै तथ्यहरूका आधारमा पनि यस परियोजनाको क्षमता वृद्धि प्राविधिक त्रुटी होइन प्राविधिक रूपमा सही कार्य नै भएको निक्र्योल मा पुग्न सकिन्छ ।
अब रहृयो आर्थिक पक्ष र कानुनी पक्ष । आर्थिक विश्लेषणमा पनि बढाइएको जडित क्षमताको कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्युत् अवश्य निस्कने छ । त्यसो भएमा नेपाल अन्य परियोजनाहरूको सापेक्षमा यो परियोजना अरू आकर्षक नै हुनेछ । अब रह्यो कानुनी पक्ष रणनीतिक एवं विकास कूटनीतिको पक्ष त्यस बारेमा अर्को हप्ता चर्चा गर्ने अनुमति चाहान्छु
