उमेशचन्द्र जैनदेखि सुधिर बस्नेतसम्म
अरुणकुमार सुवेदी
नेपालका कुनै जमानाका सबैभन्दा चर्चित विल्डर्स सुधिर बस्नेत अहिले ठगीको मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा छन् । प्रहरीले छातीमा नाम र मुद्दा टाँसेर हतकडी लगाएर उनलाई पे्रससमक्ष बहादुरी देखाएझैं गरी प्रस्तुत ग¥यो । केही वित्त कम्पनीहरू, निकैवटा सहकारी फाइनेन्सहरू, धेरैवटा एपार्टमेन्ट तथा हाउजिङका प्रवद्र्धक सुधिर बस्नेतको कम्पनीको विज्ञापन नभएको र नआएको कुनै दिन हुन्न थियो, केही समय अगाडिसम्म । उनीबाट करोडौंको विज्ञापन लिने सञ्चारमाध्यमले कुनै पञ्चखत गरी फरार अभियुक्तलाई प्रहरीले अपमानपूर्ण किसिमबाट गरेको प्रस्तुतिलाई जस्ताको तस्तै
प्रशारण गरे । यो लेखक पनि उद्योग÷व्यापारसँग लामो समयदेखि सम्बन्धित छ, यस दर्मियानमा आएको मेरो एउटा अनुभूति सायद सुधिर बस्नेतलाई पनि बारम्बार आइरहेको हुनुपर्छ । यो देशमा उद्योग व्यापार गर्नु भनेको ठूलै भूल हो । यस प्रकरणमा नेउवा महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको एउटा भनाइ पनि दोहो¥याउनु प्रासंगिक छ– ‘नेपालमा उद्योग गर्नु भनेको पूर्वजन्मको अपराधको सजाय हो ।’ यति भनिरहँदा एउटा गम्भीर प्रश्नमाथि विश्लेषण गर्नु वेश होला । नेपालमा यस्ता ठूला व्यवसायीका सबै कम्पनी एकैपटक असफल कसरी हुन्छन् र उनीहरू यस्तो दुर्गतिमा आइपुग्छन् ?
नेपालको सुधिर बस्नेत यस्तो नियति भोग्ने पहिलो व्यक्ति हैनन् । कसुर गरेबापत त संसारभरि जहाँ पनि दण्डित भएका उदाहरणहरू छन् तर यस प्रकृतिका अवस्थाहरूमा बैंकहरूबाट सबै कम्पनीहरू एकैपटक कारबाहीमा परी मानिस सडकमा आउनुपर्ने अपराधपूर्ण कानुनहरू चाहिँ सायद नेपालमा मात्र छन् । यसको अन्तिम उदारण मात्र हुन् सुधिर बस्नेत । यो क्रम संभवतः स्व. उमेशचन्द्र जैनको पालादेखि चलिआएको छ । कुनै त्यस्तो कसुर विना टाटा मोटर्सको एजेन्सी हत्याउन उनीमाथि कानुन र बैंकहरू यसरी जाई लागे कि अन्ततः उनी पलायन हुन बाध्य भए । उनका सबै कम्पनीहरू बन्द भए र बैंकले प्रहरी लगाएर घरबाट झिटिगुण्टा फाल्ने कामसम्म ग¥यो । आफ्नो ऋण सावाँ ब्याज बुझाई सम्पत्ति फिर्ता पाउँभन्दा पनि दिइएनन् । अन्ततः उनी आफ्नो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट छोरीको शरणमा गुमनाम भई प्राण त्याग गर्न बाध्य भए । उनीसँगको मेरो लामो परिचयमा उनका करुण कथाहरू मैले यथेष्ट सुनेको थिएँ ।
यस्तै दुःखपूर्ण कथा छ मंगतुराम अग्रवालको पनि । ७÷८ वटा कम्पनीका मालिक मंगतुरामको एउटा कम्पनीको कारोवार के तलमाथि भा’थ्यो उनी र उनका तीन भाइ छोराहरू जेल जानुप¥यो र उनका बाँकी सबै उद्योगहरू लावारिस भई दुबो उम्रिन पुग्यो । केही समयअगाडि पियूषबहादुर अमात्यले खेपेको अपमान पनि कम छैन । २०५०÷५१ ताका केही हजार डलरको अपचलनमा मोहन गोपाल खेतानले पनि केही दिन हवालातको हावा विना सिक्री खानुप¥यो । भर्खर मात्र प्रतिष्ठित घराना त्रिवेणी गु्रपका सुभाष संघाईलाई २१ लाखको मसिनो मुद्दामा गिरफ्तार गरियो । यी सबै प्रकरणहरूमा मलाई अनौठो लागेको विषय के छ भने राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र ठूलो माछा मारे भनी फुलेको देखिन्छ भने पे्रस पनि अत्यन्त उत्ताउलो भएर त्यस्ता प्रकरणलाई ठीक हो भनी उचाली रहेको हुन्छ, जनसाधारणको मनोविज्ञान पनि सोही अनुरूप ‘लाखा त’ भनी आनन्दित हुने खालको देखिन्छ ।
आखिर नेपालमा यस्ता व्यवसायी किन यस्तो अवस्थामा फस्न पुग्दछन् । के यस्ता मुद्दाको समाधान राज्यले अहिले जे गरिरहेछ त्यही हो ? वा अन्यथा हुन सक्थ्यो÷सक्छ ? यी प्रश्नहरूको समाधान खोज्ने क्रममा अहिले सम्म व्यापारीहरूमाथि गरिएका मुद्दाहरूमा तीन प्रकृतिका देखिन्छन् । एउटा सिधा अपराधपूर्ण जस्तो रामकुमार भद्रपुरियाहरूको प्रतीतपत्र काण्ड जस्तो, अर्काथरी सामान्य प्राविधिक त्रुटि जस्तो मोहन खेतान, सुभाष संघाईहरू फसे भने अर्को जनताप्रतिको दायित्वलाई समयमा पूरा गर्न नसक्दाको अवस्था जस्तो सुधिर बस्नेतको काण्ड । तर, सुधिर बस्नेतलाई जुन अवस्था सिर्जना भएको छ त्यो भने पियूषबहादुर अमात्यलाई झैं व्यक्तिगत लेनदेनको काण्ड सरकारवादी मुद्दा ठगीमा परिणत भएको देखिन्छ । आज अर्बौंको सम्पत्तिका मालिक र अर्बाैंको बैंकिङ कर्जा लिन सक्ने साखका धनी सुधिर बस्नेत केही लाख÷करोडको दायित्वको खिचलोले खतुकी जस्तो भई हिरासतमा रात बिताइरहेछन् । उनका सबै कम्पनीहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे भने उनी आफ्नो श्रीसम्पत्तिको उपयोग गरी बजारको वित्तीय दायित्व पूर्ण गर्नबाट बलात् रोकिन पुगेका छन् । नेपालका उद्योगी यस्तो दुर्गति हुन् र भारत, चीनजस्ता ठूला राष्ट्रहरूको बीचमा रहेर पनि यथोचित वैदेशिक लगानी नभित्रनु पछाडिको कारण यस्तै आततायी कानुनी प्रावधानहरू हुन् । मैले पहिले पनि लेखिसक्या छु यदि विजया माल्या नेपालमा भएको भए किङफिसर एअरलाइन्स असफल हुनासाथ उनका सबै कम्पनीहरू बन्द हुन्थे र उनी कालोसूचीमा परी संभवतः जेल पनि जान सक्थे तर भारतमा त्यो भएन न त उनको नाममा फोटोसहितको ३५ दिने सूचना कुनै अखबारमा निस्कियो, न त उनी कालो सूचीमा परे, न त उनका अरू कम्पनीहरू नै प्रभावित भए । उनले मौका पाए लगभग सबै दायित्वहरूबाट मुक्त हुने तर्खरमा छन् । यस कारण एउटा कुनै कम्पनी विफल हुँदा त्यसका प्रवद्र्धकलाई कालोसूचीमा राखी अरू सम्पूर्ण कम्पनीहरूलाई प्रभावित पार्ने र भविष्यमा अरू कम्पनी खोली कारोबार गर्न पाउने आधारभूत मानवाधिकारबाट वञ्चित गर्नेखालको आततायी कानुनको कारणले नै धेरै व्यापारी÷व्यवसायीहरू बलात् असफल बनाइएका छन् । अर्काेतर्फ सुधिर बस्नेतको जस्तो आमरूपमा जनताको ठूलो लगानी भएका प्रतिष्ठानहरूलाई यस्तो ध्वंसात्मक (डेस्ट्रक्टिभको अर्थमा) कारबाही गर्दा व्यवसायी साख, सम्पत्तिमा नडुबी उसको पछाडि लगानी गर्ने जनताको लगानी पनि डुब्न जान्छ । यस कारण यस्ता मुद्दाहरूको समाधान आमनागरिकको लगानी नडुबोस् भनी सकारात्मक सोचले गरिरहनुपर्छ । जसरी युनिटी प्रकरणमा जनताको लगानीबाट सिर्जित सम्पत्ति र लगानीसमेत बर्बाद भयो, सुधिर बस्नेतको प्रकरणमा पनि त्यस्तै नहोस् । युनिटी प्रकरणमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको पासपोर्ट जफत गरी सरकारी निगरानीमा राखी सम्पत्तिहरूको उपयोग गरी जनताको लगानी फिर्ता गर्ने वातावरण बनाएको भए संभवतः यस्तो आमरोदनको अवस्था निर्माण हुने थिएन । आजसम्म उसको प्रत्यक्ष स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति र अपचलित सम्पत्ति उठाएर सबै जनताको लगानी उठ्न सक्दथ्यो । तर, यसप्रति न त पे्रसले सकारात्मक उपाय सुझायो । न त सरकारले सोच्यो । परिणाम स्वरूप प्रवद्र्धक र कर्मचारीहरू अपमानपूर्ण जीवन बिताई जेल यात्रामा पुगे, जनताको पैसा फिर्ता हुने संभावना शून्य भयो । कदाचित् सुधिर बस्नेत प्रकरणमा पनि त्यस्तै अवस्था नआओस्, आजको दिनसम्म सम्भवतः उनका विभिन्न कम्पनीहरूको सम्पत्तिको उपयोग गरी बैंकिङ र जनताको दायित्वलाई नगद र जिन्सी रूपमा तिर्न सक्ने अवस्था छ र उनलाई काम गर्न दिए त्यो कुरा हुनसक्ने देखिन्छ । यदि केही लाख÷ करोडको खिचलोमा उनलाई थुन्ने हो भने सबै सम्पत्ति ‘डिस्ट्रेस’ मूल्यमा लिलाम हुन पुगेमा बैंकहरूले त उठाउलान् जनताको टुक्रा टुक्रा लगानीलाई एकमुष्ट उठाउन पनि सकिन्न र उनले पछ्र्यौट गर्न पनि पाउन्नन् । अन्ततः त्यो सबै डुब्ने छ । यसकारण सुधिर बस्नेतलाई कारोवार फरफारक गर्ने समय दिनु लगानीकर्ता जनताको पक्षमा छ । आगे मेरो निजसँग परिचय प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष सम्बन्ध केही पनि नरहेको कुरा जानकारी गराउँछु ।
