आर्थिक विकाससम्बन्धी नीति
१. शिक्षालय र अस्पताल निजी क्षेत्रले चलाउनु हुँदैन । यसकारण राज्यले निजी विद्यालय र निजी अस्पतालहरू राष्ट्रियकरण गर्नेछ । कर सरकारको अधिकार हो । सरकार लोक कल्याणकारी हुनुपर्छ र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । दायित्व पूरा नगर्ने सरकारले आफ्नो अधिकारको मात्रै कुरा गर्न सक्दैन । ज्येष्ठ नागरिकहरूको भरणपोषणसहित सामाजिक सुरक्षाको दायित्व सरकारले लिनेछ ।
२. राष्ट्रको स्वामित्वमा रहेका विद्युत आयोजनादेखि सबै प्रकारका व्यापारिक प्रतिष्ठान आवश्यक कार्ययोजना बनाई निजीकरण गरिनेछ । धेरै ठूला प्रतिष्ठान भए सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेल अङ्गीकार गरिनेछ ।
३. राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार परियोजनाहरूको हकमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको भएमा र वैदेशिक ऋण जरुरत परेमा सरकार जमानत बसेर त्यस्ता आयोजना अगाडि बढाइने छ ।
४. जलस्रोत विकाससम्बन्धी विशेष धारणा
क. नेपालका ठूला नदीहरू वा सिधा बगी भारत जाने नदीका परियोजनाहरू यथासंभव बहुपक्षीकरण नगर्ने । यसलाई नेपाल–भारत समझदारीको विषय बनाउने ।
ख. गंगा उपत्यकामा रणनीतिक योजना ( न्बलनब द्यबकष्ल क्तचबतभनष्अ एबिल ) अन्तर्गत बाढी नियन्त्रण र बहुउद्देश्यीय उपयोगका जम्मा २३ वटा जलाशय योजनाहरू अगाडि बढाउन हरसंभव प्रयत्न गर्ने ।
ग. गंगा उपत्यकाको जलप्रवाहलाई अत्यन्त नकारात्मक अवस्थामा पनि निरन्तर र सन्तुलित बनाउने भनी जल ग्रीडको धारणाअनुसार भारतको नदी जोड परियोजनाको हिमालयन नदीतर्फ नेपालले पूरकको भूमिका निर्वाह गर्ने ।
घ. कोशी उच्च बाँध, गण्डक–गंगा लिङ्क, घागरा–यमुना लिङ्क, तथा कर्णाली चिसापानी योजना पञ्चेश्वर, पूर्णागिरि बाँध (शारदा)– यमुना लिङ्क योजनाहरूलाई द्विदेशीय प्राधिकरण गठन गरी सुरक्षा र व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउने ।
ङ. कोशी उच्च बाँधको पूर्वी नहरलाई जलयातायात उपयुक्त बनाउने र मानस नदीदेखि पश्चिमका ब्रह्मपुत्रको जलाधारबाट मेचीमा पानी ल्याएर मेचीको प्रवाह बढाई जलयातायातलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यका साथ भारतको नदी जोड परियोजना अगाडि बढाउन सहकार्य गर्ने ।
च. उपयुक्त परियोजनाहरूबाट निस्किएको विद्युत भारतको आन्तरिक उत्पादन सरहको मूल्यमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्न भारतसँग सहकार्य गर्ने ।
छ. कर्णाली र अरुण उपत्यकाजस्ता उच्च क्षमता भएका स्थानहरूबाट उपल्लो कर्णाली वा अरुण तेस्रोलाई ‘स्ट्याण्डर्ड मोडेल’ मानी सिघाती र अरू कम्पनीहरूले संयुक्तरूपमा भारतसम्म ‘डेडिकेटेड’ प्रशारण लाइनमार्फत विद्युत बेच्नसक्ने व्यवस्था मिलाइदिने । यसो गर्दा नेपालको हिस्सामा परेको विद्युत र त्यहाँ वरिपरिका अन्य साना र मझौला योजनाको नेपालभित्र खरिद सम्झौता भएका योजनाहरूको उत्पादन ह्विलिङ गरी नेपालको उपयुक्त स्थानमा जोड्ने व्यवस्था गराउने ।
ज. वर्तमानको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सम्पूर्ण उत्पादन एकाइहरू निजीकरण वा कम्पनीकरण गर्ने । वितरण क्षेत्र पनि अलग–अलग कम्पनी बनाई निजीकरण वा कम्पनीकरण गर्ने । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई प्रशारण निगमका रूपमा मात्र राख्ने । यसरी वितरण क्षेत्र र उत्पादन योजना बेचेर आएको रकमले मुलुकभरि आवश्यक उच्च भोल्टेज प्रशारण सञ्जाल तयार गर्ने ।
झ. राष्ट्रभित्रकै पूँजीबाट प्रबद्र्धित साना र मझौला परियोजनाहरूलाई ९० प्रतिशतसम्म ऋण उपलब्ध गराउने नीति लिने ।
ञ. बहुउद्देश्यीय उपयोग नभएका उत्तरवर्ती क्षेत्रका परियोजनाहरूलाई विकसित गरी त्यहाँको विद्युत स्थानीय बजार वा भारतमा बेच्ने व्यवस्था गर्ने ।
उपर्युक्त नीतिहरूको कार्यान्वयनले नेपालको ऊर्जा संकट स्वतः समाप्त हुनेछ ।
५. यातायात प्रणाली र खनिज इन्धन आयात बचतसम्बन्धी विशेष दृष्टिकोण
– राज्य स्वयम् संलग्न रही नगद र श्रम दुवै शेयरीकरण गर्न सकिने सार्वजनिक–निजी–वैदेशिक लागनी साझेदारीमा वीरगञ्ज–हेटौंडा–काठमाण्डौं–काभ्रे उपत्यका रेल मार्ग बनाई काठमाण्डौंमा मेट्रो रेल प्रणाली विकास गर्ने ।
– काँकडभिटा–विराटनगर–इटहरी–धरान चतारासम्म रेल यातायात विकास गरी सात वर्ष भित्रमा हालको पेट्रोलियम आयात २५ प्रतिशित घटाउने ।
– सडकको सट्टा केबुल मार्ग निर्माणमा प्राथमिकता दिने ।
– कोशी उच्च बाँध, कार्णाली चिसापनी र गण्डक बाँध तथा लिङ्क नहरमा जल यातायातको विकास गर्ने ।
– अन्य नवीकरणीय उर्जा – भूतापीय वायु र थेरियम समेतमा जोड दिने ।
– सार्वजनिक यातायात प्रणालीको उचित व्यवस्थापन गरी विशेष प्रयोजनबाहेक काठमाण्डौं आउने पेट्रोलियम तेलमा आधारित साधनहरू र मोटरसाइकलजस्ता जोखिमपूर्ण साधनहरू प्रतिबन्धित गर्ने ।
– सडक, रेल मार्ग, केबुल मार्ग, र जल यातायातको विस्तार र स्तरोन्नति गर्दै जाने ।
६. कृषि तथा भूमिसम्बन्धी विशेष धारणा
– भूमिमा सरकार र व्यक्तिको द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्ने ।
– उत्पादनशील भूमिमाथिको वर्तमान हदबन्दी अन्त्य गर्ने ।
– अनुत्पादक जमिन (घर, घडरी) मा प्रतिबन्ध लगाउने ।
– जसको जोत उसको पोत कायम गर्ने ।
– नसड्ने बालिको क्रय प्रत्याभूति र ऋण निश्चित गर्ने ।
– बालि तथा पशु बिमाको व्यवस्था गर्ने ।
– कृषि तथा भूमि बैंकको स्थापना गरी मुआब्जा दिई जोताहालाई मात्र जग्गाधनी बनाउने ।
७. सकारात्मक विभेदसम्बन्धी विषेश व्यवस्था
सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले सकारात्मक विभेद स्थापित प्रणाली हो । तर, यसको अनन्त प्रयोगले अरू नकारात्मक स्थिति ल्याएका दृष्टान्तहरू प्नि प्रशस्त छन् । यस परिप्रेक्षमा हाम्रा लागि भारत नै एक दृष्टान्त बन्नसक्छ तर अनुकरणीय भने होइन । अहिले नेपालमा सकारात्मक विभेदलाई जातीय र लैङ्गिक मापदण्ड मात्र बनाउने चर्को दबाबपूर्ण वातावरण निर्माण भइरहेको छ । वस्तुतः अवसरबाट बञ्चितहरूलाई अवसर प्रदान गरी अर्को पीँढीसम्ममा समान स्तरमा प्रतिस्पर्धी क्षमता आर्जन गर्न सकून भनी आवधिक रूपमा सकारात्मक विभेदको नीति लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा यो पार्टी सहमत छ । तर, यसका लागि मापदण्डका बारेमा हाम्रो विशिष्ट धारणा छ ।
– सम्पूर्ण नागरिकहरूको वायोमेट्रिक तथ्याङ्क तयार गर्ने र यसकै आधारमा कर, मालपोत, यातायात, उद्योग, वाणिज्य विभाग जस्ता सम्पतीको अभिलेख राख्ने निकाय र निजी क्षेत्रमा पनि काम गर्ने कर्मचारी÷कामदारहरूको लेखा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरी त्यसैमार्फत राख्ने । सरकारी, अर्धसरकारी निकायका कार्मचारीको अभिलेख राख्ने प्रणाली छँदैछ । यी सबै अभिलेखहरूका अधारमा हरेक व्यक्तिको आर्थिक हैसियत थाहा हुन्छ । जसबाट क, ख, ग, घ वर्गमा वर्गीकरण गरेर हरेक वर्गको मापदण्डका आधारमा सामाजिक सुरक्षा सेवाहरूको मूल्य निर्धारण गर्ने र सकारात्मक विभेद गरिने स्थानहरूमा अवसर प्रदान गर्ने नीति यस पार्टीको रहनेछ ।
८. कर्णाली विकाससम्बन्धि बिशेष नीति
जनसंख्या केन्द्र निर्माण गर्न पुनर्वासको योजना अघि बढाउने र कर्णाली विकासको गुरुयोजना लागु गर्ने ।
९. युवा रोजगार÷स्वरोजगार योजना
‘श्रम नै लगानी’को नीति अवलम्बन गरी अन्यन्त ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा श्रमिक, कामदार वा कर्मचारीलाई जीवन निर्वाहका लागि निश्चित रकम दिई बाँकी रकम उक्त कम्पनीको शेयरमा रूपान्तरण गर्ने नीति अनुरूप आम युवालाई रोजगारीको अवसर दिने ।
– युवा वा युवा समूहलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निगरानीपूर्ण संलग्नतामा शतप्रतिशत ऋणमा व्यवसाय सञ्चालनको नीति लिने ।
१०. विशेष परियोजनाहरू
– वीरगञ्ज–हेटौंडा–काठमाण्डौं रेल (हेटौंडा–लुम्बिनी विस्तारको दोस्रो चरणसहित) काठमाण्डौं मेट्रो रेल ।
– पूर्व–पश्चिम इ. एच. भी. इनर्जी हाइ वे ।
– अरुण उपत्यका, कर्णाली उपत्यका इनर्जी कोरिडर परियोजना ।
– नेपाल–भारत ‘डेडिकेटेड’ प्रशारण लाइन परियोजना ।
– मुक्तिनाथ, गोक्यो, त्रिपुरासुन्दरी, डोल्पा केबल वे परियोजना ।
सुचनाः
यो दस्तावेज कुनै पनि राजनैतिक संगठनले प्रयोग गरेमा प्लेगारिजम र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार अनुसार कार्यवाही गरिनेछ ।
