छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको निर्वाचन परिणामले अहिले विश्व राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ। भारतको नयाँ स्थितिको परिप्रेक्ष्यमा नेपालभित्र जे/जति चर्चा भए पनि त्यसले नेपालमा पार्ने प्रभाव सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय र भारतेली सञ्चार माध्यमहरुले खासै चर्चा गरेनन्। स्वयं नरेन्द्र मोदीले पनि पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, चीन, अफगानिस्तान, अमेरिका आदि राष्ट्रहरुको नाम उल्लेख गरे तापनि नेपाल उच्चारण गरेनन्। विजयपश्चात सामाजिक सञ्जालमा भने थोरै लेखेका छन्। नेपालको राजनीतिसँग नजिकको सम्बन्ध नभएका नरेन्द्र मोदी अब गणतन्त्र भारतको प्रधान मन्त्री बन्दैछन्। भारतको यस पटकको निर्वाचनको विश्लेषण गर्नेहरुले यो आवधिक निर्वाचनले सरकार परिवर्तनमात्र होइन प्रकारले राजनीतिक परिवर्तन पनि गरेको छ भनेका छन्। नेपालका परिवर्तनमा मात्र नभएर दैनिक प्रशासनमा समेत भारतको प्रत्यक्ष प्रभाव रहन्छ। यस अवस्थामा नरेन्द्र मोदीको उदयले नेपालमा पार्ने प्रभावबारे विश्लेषणहरु आइरहेका छन्। यस लेखमा पनि अलि पृथक कोणबाट प्रभाव विश्लेषण गर्ने कोसिस गरिएको छ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध
दिल्लीमा सत्ता परिवर्तनले भारतको नेपाल नीति परिवर्तन हुँदैन र भएको छैन भन्ने केहीको तर्क छ तर इतिहास पर्गेल्दा त्यस्तो लाग्दैन। भारतमा कांग्रेसको सत्ता छँदा २००७ साल र २०१७ सालमा भएका परिवर्तनबारे भारतको दृष्टिकोण/भूमिका स्वयं बिपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्तमा आइसकेको छ। २०३६ सालमा भारतमा मोरारजी देशाई प्रधान मन्त्री हुँदा नेपालमा जनमत संग्रह घोषणा भयो। इन्दिरा गान्धी हुँदा मतदान भयो। के देशाई नै प्रधान मन्त्री रहेका भए नेपालमा पञ्चायतको पक्षमा जनमत संग्रह देखिन्थ्यो? निश्चय पनि देखिने थिएन। त्यस्तै २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पनि बिपी सिंह प्रधान मन्त्री थिए र चन्द्रशेखरको दह्रो भूमिका थियो तर कांग्रेस सत्तामा रहेको थियो भने भारतको त्यस्तो भूमिका नहुन सक्थ्यो। दोस्रो जनआन्दोलनमा यदि भाजपा सरकारमा रहेको भए के यसरी गणतन्त्र आउन सक्थ्यो? यस कारण भारतको सत्ता परिवर्तनले नेपाल नीतिमा पनि तात्विक परिवर्तन हुँदै आएको छ। यसपटक पनि नेपाल संक्रमणकालमा छ। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पनि छ। संविधान निर्माणमा धेरै विवादित विषय छन्। तिनको निराकरणमा भारतको भूमिका महत्वपूर्ण हुनसक्छ। त्यसमध्ये एक हो– हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा।
नेपालको नियति
शब्दमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई जति विश्वसनीय भनिए तापनि आधुनिक नेपालमा २०१६ साललाई आधारबिन्दु मान्दा नेपाल र भारतको सम्बन्ध कहिल्यै ढुक्कले विश्वास गर्ने किसिमको भएन। केही समय पहिले नेपाल किन बनेन भन्ने विषयमा धेरै विचार शंृखलाबद्धरूपमा आएका थिए। जसमा विविध कारण विश्लेषण गरिएको थियो। नेपाल अपेक्षितरूपमा नबन्नुमा नेपाल भारत सम्बन्ध विश्वसनीय नहुनु पनि एक हो। नेपालको राज्यसत्ताका दुई प्रमुख संस्था राजदरबार र नेपाली कांग्रेस दुवैको नेतृत्वमा भारतको कहिल्यै ढुक्कको भरोसा भएन। नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वले भारतको विश्वास कहिल्यै जित्न सकेन भने दरबारको पनि स्थिति त्यही रह्यो। आफ्नो सुरक्षा र अन्य चासोमा नेपालको राज्यसत्ता नकारात्मक नरहोस् भन्ने भारतीय अपेक्षाले नेपालको सत्ता जहिले पनि अस्थिरतामा गयो। आज दरबार छैन। नेपाली काँगे्रसको शीर्ष नेतृत्व पनि त्यत्रो गहन औकातको छैन। अर्थात नेपाल अहिलेे भरोसायोग्य नेतृत्वको खडेरीमा छ। यो अवस्थामा नेपाललाई स्थिर र दिशाबद्ध राष्ट्रका रूपमा अग्रसर बनाउन नरेन्द्र मोदीको भूमिका सर्वाधिक प्रतीक्षित छ। जो भारतको पनि चासोको विषय हो।
भारतको ‘कन्फ्युजन’
नेपालको आन्तरिक स्थितिमा भारत र पश्चिमाहरु बिल्कुल अलग किसिमले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरिरहेका देखिन्छन्। भारत जहिले पनि नेपालको सत्ता आफ्नो विपरित नहोस् भन्ने अवधारणले चल्छ। भारतले तत्कालीन दरबार र कांग्रेस वा गैरकांग्रेस सरकारमाथि आफ्नो भूमिका स्थापित गदर्ैै आएको छ। नेपालको गृह, रक्षा मन्त्रालयहरु खुफिया प्रमुख, सुरक्षा प्रमुख जस्तामा उसको गहन चासो देखिन्छ। पश्चिमाहरुको चासो नीति निर्माणमा बढी देखिन्छ, जुन मनोविज्ञानमा परिवर्तन बढी देखिन्छ। पश्चिमाहरु गैसस, योजना आयोग, राष्ट्र बैंक इत्यादिमाथि पकड बनाएर आर्थिक सामाजिक नीति आफ्ना अनुकूल बनाउन चाहिरहेका देखिन्छन्। यसले गर्दा भारतले नेपालको विकास र अन्य विषयमा जति खर्च गरे पनि आमनेपालमा भारत विरोधी भावना रहेकै छ। २०४६ को जनआन्दोलनपछि भारतको नेपाल नीतिमा एउटा ठूलो कन्फ्युजन बनेको देखिन्छ। त्यसभन्दा पहिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भारत रहेको थियो तर २०४६ सालपछि नेपाली कांग्रेसको सरकारले पश्चिमाहरुलाई खास स्पेस दिन थाल्यो। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पश्चिमाहरुको भूमिका प्रबल हुँदै गयो। चीन र भारतलाई सन्तुलनमा ल्याउन तेस्रो शक्ति अर्थात पश्चिमको रणनीतिक साझेदार हुने बिपी कोइरालाको विदेश नीतिको सिद्धान्तअनुसार नै नेपाली कांग्रेस अगाडि बढेको थियो। त्यो क्रम २०१७ सालमा जवाहरलाल नेहरुले राजा महेन्द्रलाई उठाएर बिपीलाई अपदस्थ गराई रोकेका थिए। भारत चीन युद्धकालीन अवस्थामा रहे पनि चीनले त्यो घटनाको विरोध गरेको थिएन। बिपी कोइराला जस्तो युगान्तकारी नेता असफल हुनुमा उनको विदेश नीति नै कारक थियो। २०४७ सालपछि भने भारतले पश्चिमा शक्तिलाई नेपालमा रोकेन वा रोक्न सकेेन। यसप्रति भारत स्वयं कन्फ्युज्ड देखियो। नेपालमा पश्चिमाहरुको भूमिकाबारे भारतको कन्फ्युजनलाई नरेन्द्र मोदीले दुर गरी नेपाल नीति बनाउलान्/नबनाउलान् प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।
सुशील कोइरालाको ‘प्याराडिग्म सिफ्ट’
सुशील कोइरालालाई धेरै गतिशील नेताका रूपमा लिन सकिन्न तैपनि केही दिनअघि पश्चिमा राजदुतहरुलाई भेला पारेर उनले अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय उठान गरे। नेपालमा बसेेर हाम्रा छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध बिगारिदिने काम नगर्न सचेत गराए भन्ो छिमेकीसँगको सम्बन्धको सापेक्षमा अन्य राष्ट्रसँगको सम्बन्ध दोस्रो दर्जाको हुनेछ भनिदिए। नेपाली कांग्रेसले परम्परगतरूपमा अंगिकार गरेको विदेश नीति भन्दा यो धारणा पूरै अलग हो। यसले नेपालको भूराजनीतिक अवस्था दृष्टिगत गरी छिमेकीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व र हैसियततर्फ सचेत रही उप्रान्त समदूरीको विदेश नीतिबाट दुई दर्जाको विदेश नीतितर्फ उन्मुख भएको संकेत गरेको छ। यदि प्रधान मन्त्रीले धारणा सोची, बुझी योजनाबद्ध किसिमले राखेका राखेका हुन् भने अब कांग्रेसमा दुई तहको विदेश नीतिअन्तर्गत छिमेकीलाई प्राथमिकता राख्ने र समदूरीको सम्बन्धका नाममा पश्चिमाहरुलाई पनि भूमिकामा ल्याउनेबीचको द्वन्द्व हुने सम्भावना छ। भारतले पनि नेपालमा पश्चिमाको भूमिकालाई प्राथमिकता दिने/नदिने कन्फ्युजन समाप्त पारेमा नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ स्वरूपमा अगाडि बढ्न सक्नेछ।
जलस्रोत विकास र मोदी फ्याक्टर
२०११ सालको कोशी सम्झौतापछि नेपालमा जल उत्पन्न राष्ट्रियताको प्रकोप सुरु भयो भने नेपालमा राष्ट्रवादको परिभाषा नै अलग भयो। भारतको विरुद्ध रहनु नै राष्ट्रवादी बन्नु हो भन्ने धारणा दु्रततर किसिमले विकसित भयो। धैरै नेताहरुलाई ‘पानी बात’ लाग्यो। ६० वर्ष पार गर्दा पनि त्यो धारणा कम/बेस रहिआएको छ। यसपालि भाजपाको घोषणपत्रमा मोदीले आफ्नै विशेष चाखमा नदी जोड परियोजनामा अग्रसर हुने विषय राखे। यही कुराले मोदीतर्फ मेरो पनि ठूलो आकर्षण छ।
नरेन्द्र मोदी ठुल्ठूला विकास अवधारणाका पक्षपाती प्रमाणित भएका छन्। नेपालका नदीको बाढीको प्रकोप जहिले पनि झेलिरहनुपर्ने उत्तर प्रदेश र बिहारका क्षेेत्रीय दलहरुले र भारतीय कांगे्रस पार्टीहरुले पनि बाढी नियन्त्रण र सिँचाइका लागि नेपालसँगको जलस्रोत साझेदारीलाई एजेन्डा बनाएनन्। नदीजोड परियोजनालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धताले स्वाभाविकरूपमा भाजपा नेपाल–भारत जलस्रोत साझेदारीको विकासतर्फ प्रतिबद्ध देखियो। अब नेपालले यसलाई विवादको विषय नबनाई अवसर बनाउनुपर्छ।
– See more at: https://nagariknews.com/opinion/story/18601#sthash.7D9KachL.dpuf
