डलरआतंकमानेपालीअर्थतन्त्र
- 03 Sep 2013
- मङ्गलबार १८ भाद्र, २०७०
- अरुणकुमार सुवेदी
केही समयदेखि भारतीय रुपिँयाका तुलनामा अमेरिकी डलरको मूल्य अनपेक्षित रूपले बढ्दा नेपाली रुपियाँको पनि अवमूल्यन हुन पुगेको छ। यसले नेपाली अर्थ व्यवस्था नकारात्मक असर परको भए पनि यस्तो असामान्य अवस्थालाई सम्बोधन गर्न राज्य असमर्थ देखिएको छ।
डलररभारुकोमुद्रायुद्ध
भारतीय रुपियाँको यो दुर्बल अवस्था भारतको गार्हस्थ उत्पादन र वृद्धिदरको कारणबाट मात्र भएको हैन । सन्तोषप्रद दरमा विकास गरिरहेको भारत एकाएक आर्थिक संकटमा देखिए पनि यसमा लामो रणनीतिक भूमिका रहेको प्रतीत हुन्छ। भारत र चीनको बढ्दो सामिप्यले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ वातावरण निर्माण भइरहेको थियो । ठूलो बजार भएको गतिलो अर्थ व्यवस्थालाई हल्लाउन लामो कसरत आवश्यक हुन्छ । भारतलाई अपेक्षित रूपमा कमजोर पारी चीनलाई घेर्ने अमेरिकी रणनीतिको चक्रव्यूहमा भारत फसेको विश्लेषकहरूले अनुमान गरेका छन्। भारतमाथि खनिज तेलको दबाब त छँदैथियो उसको वैदेशिक मुद्राको संचितिमा एकाएक बाह्य स्रोतको वर्चस्व बढ्दै गयो। वैदेशिक मुद्राको संचिति उच्च हँुदै जानुलाई भारतीय नीति निर्माताले सफलता ठानेेका थिए। तर त्यसमाथि बढदै गइरहेको विदेशी र गैरआवासीय भारतीयको वर्चस्वप्रति भने सजग थिएनन्। अन्ततः बाह्य स्वामित्वमा रहेको वैदेशिक मुद्रा एकाएक ठूलो परिणाममा बाहिरिन थाल्यो र भारत आर्थिक संकटमा फस्न पुग्यो। यो संकट अकस्मात् आएको देखिए पनि दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत आएको हो। अब भारतको निर्भरता खनिजतेल र डलरका कारणले अमेरिकामाथि झन् बढदै जाने छ । यसले भारत र चीनबिचको अहिलेको सम्बन्धमा पनि परिर्वतन हुनसक्छ।
नेपालमाडलरकोअसर
१. डलरको मूल्य वृद्धिले नेपालको वैदेशिक ऋण लगभग ३५ देखि ४० प्रतिशतले बढ्न गएको छ। २. नेपालीहरु आफ्नो अर्थ व्यवस्था यथावत रहँदारहँदै पनि थप गरिब भएका छन्। ३. वैदेशिक मुद्रामा किन्नु पर्ने सामानको मूल्य थप बढ्ने छ । ४. विदेशमा गर्नुपर्ने खर्च नेपालीको पहुँच बाहिर पुगेको छ। ५. विदेशी मुद्रामा मेसिन किनी स्थापना गर्नुपर्ने उधोग र जलविद्युत परियोजनाको लागत बढनाले संभाव्यताको अवस्था र वित्तीय सूचक नकारात्मक भएका छन्। ६. भोटेकोसी र खिम्तीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमले विद्युत् प्राधिकरण टाट पल्टन सक्छ । ७. इन्धनको मूल्य नघटाएमा आयल निगम टाट पल्टन सक्छ।
नेपालकहाँचुक्यो?
नेपालका मौद्रिक नीति निर्माताले डलर र भारुको मौद्रिक मूल्यको गहिराइ बुझ्न सकेनन्। यसर्थ भारुको मूल्य खस्किन सुरु हुनासाथ भारु सँगको अचल विनिमय दरको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुराको हेक्का राखेनन् । यो नेपालको वैदेशिक मुद्रा संचितिमा आएको ह्रास वा नेपालको आर्थिक विशृंखलताको कारण अवमूल्यन भएको थिएन। यसर्थ आफ्नो मुद्राको ओजलाई यथावत राखी भारुको अवमूल्यनलाई सम्बोधन गरेको भए आज यस्तो दुर्गति हुने थिएन । भारुलाई पनि परिर्वत्य मुद्रामा राख्ने नीति अपनाएर डलरको मूल्य स्थिर राख्ने प्रयत्न गरेको भए आज भारुको मूल्य नेरु ११५ प्रतिसय भारु हुने थियो। सबैजसो उपभोग्य वस्तुको मूल्य सस्तो हुने थियो भने डिजेललगभग ६५देखि ७० रुपियाँ प्रतिलिटरको हाराहरीमा हुनेथियो। सुरुमा अवस्था आंकलन गर्न सकिएन। अहिले आफ्नो कमजोरी लुकाउन र जुँगाको इज्जत राख्न अचल विनिमय दर चलाउन सकिने तर्क र तथ्यले प्रमाणित गर्न नसकिने रटान नीति निर्माताले दिइरहेछन्। नीति निर्माता र तिनका तालुकवालाका कारण नेपाली मुद्राको ओज बढाउने र नेपालीको जीवन कम कष्टकर बनाउने अहिलेको अवसरलाई नेपालले गुमाइरहेको छ।
भारतसँगको व्यापार घाटाले गर्दा नेपाली मुद्राको अधिमूल्यन गर्न नसकिएको तर्क एकथरी अधिकारीले गरेका छन्। भारतसँगको व्यापार घाटा नेपालको जति छ परिमाणमा मुद्राको अवमूल्यन हुनासाथ घट्छ, बढ्दैन। यो अवमूल्यन नेपालको कारणले नभएको र नेपाली अर्थव्यवस्था एवं वैदेशिक मुद्राको संचय यथावत् रहेकोले भारुको अवमूल्यन गर्न नसकिने कारण छैन।
भारुसँगअर्थतन्त्रगाँसिएकाअरूराष्ट्रलेकेगरे?
भारतसँगको बंगलादेशको व्यापारघाटा नेपालको भन्दा धेरै बढी छ। तर बंगलादेशले स्थिति बुझ्यो र भारुलाई क्रमशः अवमूल्यन गर्यो । यही नीति श्रीलंका, पाकिस्तान र मालदिभ्सले पनि लिए। भुटानको चाहिँ पहिलेदेखि नै दुवै मुद्रा बराबरमा चलेको हुँदा यथावत रहेको छ।
भारतीय रुपियाँ एक सयको विभिन्न मुद्रासँगको परिवर्तन यसरी फरक भएको देखिएको छ। बंगलादेशी टाका पहिले १५९ थियो भने अहिले ११६ भएको छ। त्यस्तै पाकिस्तानी रुपियाँ २०० को अहिले १५१ भएको छ। श्रीलंकाली रुपियाँ २६० बाट २०१ मा पुगेको छ भने मालदिभ्सको ३३ को अहिले २३ भएको छ।
अब के गर्ने?
स्वाभाविक रूपमा भारुको क्रमश अवमूल्यन वा नेरुको अधिमूल्यन गर्ने नीति नलिएको हुँदा अब एकैपटक नेरुको अधिमूल्यन गर्नुबाहेक अरु विकल्प बाँकी छैनन्। राष्ट्र टाट पल्टाउने, जनता महंगीले मर्ने र संपूर्ण परियोजना ध्वस्त हुने अवस्थामा ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा सरकार र राष्ट्र बैंक बस्दा राष्ट्रलाई धोका हुनसक्छ। डलरको भाउ ७४ रुपियाँ रहँदादेखि भारुको अवमूल्यन सुरु भएको हुँदा अहिले नेपालले भारु १०० बराबर नेरु ११५ देखि १२०। सम्मको सटहीमा ल्याएर पूर्ववत अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ।
अधिमूल्यनको नकारात्मक असर र समाधान
नेरुको अधिमूल्यनले राष्ट्र र जनतालाई फाइदा भए पनि विदेशी मुद्राको संचिति भएका बैंक र महंगो दरका विदेशी मुद्राबाट आयात भएका सामानको स्टक भएका आयातकर्तालाई घाटा पर्न सक्छ। तर बैंकहरूले आजसम्मको अवमूल्यनले गरेको नाफा र एकै पटकको अधिमूल्यनले पर्ने घाटाको हिसाब गर्दा पनि घाटामै जाने अवस्था रहे सरकारले सहायता दिनुपर्छ। सोही नीति आयात कर्ताको हकमा पनि अपनाउन सकिन्छ । अहिले बैंकहरूको वासलातलाई अन्तिमरूप दिने प्रक्रिया चलिरहेको छ । यसकारण गत वर्षमा विदेशी मुद्राका कारणले भएको आम्दानीलाई अलग गरी डिभिडेन्ड तथा बोनसमा प्रयोग नगर्ने निर्देशन जारी गरी राष्ट्र बैंकले नेरु अधिमूल्यनको वातावरण मिलाउनु पर्छ।
अर्को नकारात्मक असर भारतीय उत्पादन सस्तो भई नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्छ भन्ने हो । नेपालका निर्यातमूलक र आयात प्रतिस्थापन मूलक उत्पादन दुवैको कच्चा पदार्थको ठूलो हिस्सा भारतीय नै छन्। यसर्थ कच्चा पदार्थको मूल्य घटी नेपाली उत्पादनको पनि लागत घट्न जान्छ। तर कुनै त्यस्ता विशेष वस्तु भएमा ‘नन् ट्यारिफ ब्यारियर’ द्वारापनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
अर्को तर्क छ, राजस्वमा ह्रास आउँछ भन्ने । अवमूल्यनका कारणले आउने राजस्वको परिमाण जति बढेपनि वास्तविक मूल्यका आधारमा केही फरक पर्दैन। खोस्टाको आयतनलाई हेरेर त्यस्लाई फलामभन्दा ठूलो मानेर आत्मरति गर्नुको अर्थ छैन । यसकारण राजस्व घट्नु बढनुभन्दा त्यसबाट उठेको पैसाको वास्तविक मूल्य महत्वपूर्ण हो।
भारुको प्राप्यता र तरलतामा नकरात्मक असर पर्छ भन्ने अर्काे तर्क छ । नेपाली बैंकिङ कार्डहरू र नगद भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा कुनै व्यवधान छैन। यसै पनि भारु नगदको प्रयोग अनधिकृत व्यापार र न्यून बीजकीकरणको बाँकी रकम भुक्तानीमा नै बढी प्रयोग भएको पाइन्छ। यसबाट अनधिकृत कारोबार नियन्त्रणनै हुनेछ।
सम्भाव्य बदनियत
स्थिति यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक केही नगर्ने र शासन सत्तामा ‘कुविधाने’ हैकम जमाइरहेका दलहरु मौन रहनु पछाडि बदनियत पनि हुन सक्छ। १.विदेशी मुद्राको संचिति गर्ने वैधानिकता पाएका प्रतिष्ठान, बैंक र केही ठूला आयात निर्यात कर्ताको अनुचित प्रभावमा परेर यो अवमूल्यनलाई छाडा छाडिएको पनि हुन सक्छ। यसले सन्निकट निर्वाचनका लागि चार दललाई राम्रै आर्थिक सहायता प्राप्त भएको पनि हुन सक्छ । २. राष्ट्र बैंक कारोबारमा नाफा देखाएर बोनस पनि खाने संस्था हो। यस प्रकरणमा विदेशी मुद्राबाट राष्ट्र बंैकलाई ठूलो नाफा भएको छ । कर्मचारीले राम्रै बोनस पाउन सक्छन् । यही प्रलोभनले राष्ट्र बैंक यस्तो पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको हुनसक्छ।
उद्योग वाणिज्य महासंघको मौन
यस्तो असामान्य स्थितिमा पनि ठोस दृष्टिकोण साथ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कुनै राय वा सरोकार नदेखिनु आश्चर्यको विषय हो। महासंघको नेतृत्व पनि या त अल्मलिएको छ नभए त्यसबाट लाभ पाउनेहरूको प्रभावमा परेर राष्ट्र र जनताप्रतिको दायित्वबाट चुकेको छ।
आजभन्दा केही महिना पहिले नै यस्तो अवस्था आउने देखेर नेपाली रुपियाँको क्रमिक अधिमूल्यनको नीति लिनु पर्र्ने विषय हामीले उठाएका थियौँ। दुई महिना पहिले जनता पार्टी नेपालले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई नेरुको अधिमूल्यन गर्ने नयाँ मौद्रिक नीति लिन ज्ञापन पत्रसमेत दिएको थियो । तर आजसम्म त्यसो गरिएन। नेरुको अधिमूल्यन गरिनै पर्छ भन्ने हाम्रो अडान यथावत् छ।
लेखक जनता पार्टी नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्।
– See more at: https://nagariknews.com/opinion/story/6751/6751?Plz#sthash.QaXdgTTS.dpuf
