पृष्ठभूमि
नेपाल राष्ट्रको एकीकरणपूर्वदेखिको साँस्कृतिक धरोहर, सहअस्तित्वमूलक जनसम्बन्ध र एकतामा अतिक्रमण भई राष्ट्रियता नै कमजोर हुँदै गएको छ ।
– राष्ट्रियताका आधारहरू कमजोर भई राष्ट्र विखण्डनको अवस्थामा रहेको छ ।
– सामाजिक एकता र सहभुक्तिको वातावरण कमजोर हुँदै गएको छ ।
– चरम साँस्कृतिक अतिक्रमण भई जनजाति र आदिवासीको पहिचान नष्ट हुने क्रम बढेको छ ।
– प्रजातन्त्रविरोधी दार्शनिक आधार भएका राजनीतिक शक्तिहरूको वर्चश्व बढ्दै गई प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा संकट आउने अवस्था रहेको छ ।
– पुराना प्रजातान्त्रिक दलहरूको सिद्धान्त र प्रतिबद्धता स्खलित भई उनीहरू राष्ट्रिय अभिभारा थेग्न नसक्ने गरी विश्वास गुमाउँदै गइरहेका छन् ।
– आर्थिक विकास र सामाजिक सुरक्षा अन्यन्त कमजोर भएको छ ।
– वैदेशिक सम्बन्ध बिग्रँदै र अलमलिँदै गइरहेको छ ।
उल्लिखित पृष्ठभूमिमा नेपाल र राष्ट्र र नेपाली जनताको भविष्य सुदृढ गर्न नयाँ राजनीतिक शक्तिको अपरिहार्यता महसुस गरी तेस्रो सहस्राब्दीको वैज्ञानिक÷प्राविधिक विकासको प्रभाव परेको युवा पिँढी र नेपालको साँस्कृतिक पहिचानको समन्वयमा नयाँ दर्शन, सोच र कार्यशैलीको राजनीतिक दल निर्माणका लागि यो घोषणापत्र प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्र र जनता सम्बन्धी सर्वाङ्गीण पक्षलाई सम्बोधन गर्ने यस दलको सैद्धान्तिक आधार र धारणा प्रस्तुत गरिएको छ ।
सैद्धान्तिक आधार –
१. यो दल मानवजातिको सार्वभौम अस्तित्व स्वीकार गर्ने उदार प्रजातान्त्रिक दल हुनेछ ।
२. यो दल नेपालको साँस्कृतिक राष्ट्रवाद अङ्गीकार गर्ने राजनीतिक शक्ति हुनेछ ।
३. सर्वधर्म सह–अस्तित्व स्वीकार गरिने छ र हिन्दुत्वलाई राष्ट्रियताको अहम् तत्व मानिनेछ ।
४. यस दलले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहितको न्यायपूर्ण उदार आर्थिक नीति लिनेछ ।
५. परम्परागत वैदेशिक नीति असफल भएको हुँदा चीन र भारतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने दुई तहको वैदेशिक नीति यस दलले लिनेछ ।
राष्ट्रियताको प्रमुख आधार –
धर्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्र नेपाल घोषणा गरी यस देशको एकीकरणभन्दा पहिलेदेखि विभिन्न क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका र एकीकरणपछि पनि नेपाली राष्ट्रियतामा सम्मिलन भएका तमाम जातजाति, भाषाभाषी, आदिवासी, जनजाति सबैको साँस्कृतिक धरोहर संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने लक्ष राखिएको छ । मेचीदेखि महाकालीसम्मका र हिमालदेखि तराईसम्मका अत्यधिक जनसंख्याको एकल साँस्कृतिक पहिचान हिन्दुत्व हो । यसकारण हिन्दुत्व नै राष्ट्रियताको एकमात्र सुत्र हो । यस राष्ट्रको विविधताको बीचमा बढ्दै गएको विखण्डनको अवस्था अन्त्य गरी सबै नेपालीलाई एकताको सुत्रमा बाँध्ने यो मात्र एक आधार हो ।
साँस्कृतिक अतिक्रमण, आस्थाको क्रय÷विक्रय र धर्मान्तरण रोकी नेपालको विविधतामूलक राष्ट्रियताको संरक्षण गर्न यस दलले साँस्कृतिक राष्ट्रवादका लागि हिन्दु राष्ट्र नेपालको मान्यता अघि सारेको छ । पृथ्वीको सुदुर पूर्व फिजीदेखि सुदुर पश्चिम क्यारेवियन क्षेत्रसम्म फैलिएको हिन्दु समुदाय र दक्षिणमा रहेको लगभग एक अर्बको हिन्दु जनसंख्याको पवित्र गन्तव्य नेपाललाई बनाउने उत्तम लक्ष राख्नु गैरहिन्दु समुदायलाई पनि गर्वको विषय हो । जसरी गुरु नानकको जन्मबाट इस्लामिक गणतन्त्र गौरवान्वित छ र वेथलेहमबाट यहुदी राष्ट्र इजरायल गौरवान्वित छ, त्यसरी नै हिन्दु गणतन्त्र नेपालमा गैरहिन्दु पनि गौरवान्वित र लाभान्वित हुनेछन् ।
राजनीतिक सैद्धान्तिक आधार –
एक्काईसौं शताब्दीमा एकतन्त्रात्मक र तानाशाही व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न हुन सक्दैन । यो दल सार्वभौम मानव जातिको अस्तित्व स्वीकार गर्ने संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्वीकार गर्दछ । बढ्दै गएको विशृङ्खल साम्यवादको प्रभाव नरोकी राष्ट्रले अग्रगति लिन सक्दैन भन्ने मान्यता यस दलको रहेको छ ।
आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण –
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि आर्थिक क्रान्ति हुन नसक्नु नै वर्तमान आराजकताको उत्पतिको कारण हो । राष्ट्र गणतन्त्रको अध्यायमा प्रवेश गरेपछि राजनीतिक दलहरूको सैद्धान्तिक अकर्मन्यताले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन । फलस्वरूप आर्थिक परिवर्तन र विकासका लागि कुनै काम हुन सकेन । यसकारण मुलुक सामाजिक विग्रहको दिशातर्फ उन्मुख भई थप अराजकतातर्फ अग्रसर भएको छ । यसकारण विश्वसनीय आर्थिक सामाजिक नीति लिई जनजीविका सहज बनाउने र आर्थिक विकास द्रुत गतिमा अघि बढाउने यस दलको प्रतिबद्धता रहनेछ । यसका लागि सामाजिक क्षेत्रलाई सरकारको दायित्व मानी शिक्षा, स्वास्थ्य र वृद्ध÷अशक्तको जीवन यापनको पूर्ण प्रत्याभूति सरकाले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ भने पूर्वाधार लगायतका व्यापारिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप पूर्णरूपमा निजी वा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा छाड्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहनेछ । यो मान्यता नै नयाँ नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको मार्ग हुनेछ ।
सकारात्मक विभेदसम्बन्धी विशेष व्यवस्था ः –
सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले सकारात्मक विभेद स्थापित प्रणाली हो । तर, यसको अनन्त प्रयोगले अरू नकारात्मक स्थिति ल्याएका दृष्टान्तहरू पनि प्रशस्त छन् । यस परिप्रेक्षमा हाम्रा लागि भारत नै एक दृष्टान्त बन्नसक्छ तर अनुकरणीय भने होइन । अहिले नेपालमा सकारात्मक विभेदलाई जातीय र लैङ्गिक मापदण्ड मात्र बनाउने चर्को दबाबपूर्ण वातावरण निर्माण भइरहेको छ । वस्तुतः अवसरबाट बञ्चितहरूलाई अवसर प्रदान गरी अर्को पीँढीसम्ममा समान स्तरमा प्रतिस्पर्धी क्षमता आर्जन गर्न सकून भनी आवधिक रूपमा सकारात्मक विभेदको नीति लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा यो पार्टी सहमत छ । तर, यसका लागि मापदण्डका बारेमा हाम्रो विशिष्ट धारणा छ ।
– सम्पूर्ण नागरिकहरूको वायोमेट्रिक तथ्याङ्क तयार गर्ने र यसकै आधारमा कर, मालपोत, यातायात, उद्योग, वाणिज्य विभाग जस्ता सम्पतीको अभिलेख राख्ने निकाय र निजी क्षेत्रमा पनि काम गर्ने कर्मचारी÷कामदारहरूको लेखा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरी त्यसैमार्फत राख्ने । सरकारी, अर्धसरकारी निकायका कार्मचारीको अभिलेख राख्ने प्रणाली छँदैछ । यी सबै अभिलेखहरूका आधारमा हरेक व्यक्तिको आर्थिक हैसियत थाहा हुन्छ । जसबाट क, ख, ग, घ वर्गमा वर्गीकरण गरेर हरेक वर्गको मापदण्डका आधारमा सामाजिक सुरक्षा सेवाहरूको मूल्य निर्धारण गर्ने र सकारात्मक विभेद गरिने स्थानहरूमा अवसर प्रदान गर्ने नीति यस पार्टीको रहनेछ ।
पुनश्चः आर्थिक विकासको अवधारणालाई अलग भागमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
वैदेशिक नीति सम्बन्धी सिद्धान्त –
परम्परागत रूपमा सबै मित्र राष्ट्रलाई समदुरीमा राखी पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित विदेश नीतिले नेपाललाई सापेक्षित लाभ दिन सकेन भने हाम्रा दुई छिमेकीको विश्वास पनि जित्न सकेन । यस नीतिले उपयुक्त आर्थिक कुटनीति अङ्गीकार गर्न नसकेकोले राष्ट्रको आर्थिक अवस्थामा पनि कुनै योगदान भएन । यसकारण नयाँ किसिमको विदेश नीतिको सैद्धान्तिक आधार अवलम्वन गर्नुपर्ने धारणा यस दलको छ । जसअनुसार दुई तहको विदेश नीति रहनेछ । पहिलो तहमा चीन र भारत रहनेछन् । चीन र भारतको विदेश नीति, सुरक्षा रणनीति र सुरक्षा अवस्थामा असर पर्ने गरी नेपालले अरू राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु हुदैन । अरू राष्ट्रहरूसँगको औपचारिक सम्बन्ध दोस्रो तहमा रहनुपर्छ । चीन र भारतबीचको विवादमा कुनै एक पक्षमा लागी अर्को पक्षलाई धान्न सक्ने सामरिक हैसियत नेपालसँग छैन । यसकारण त्यस्तो अवस्थामा तटस्थीकरणको नीति लिन नेपाल बाध्य हुनेछ भन्ने कुरा दुवै राष्ट्रलाई जानकारी गराउनु पर्छ ।
वर्तमान मुद्दाहरूप्रति यस दलको दृष्टिकोण –
१. राष्ट्र ः– संघीय हिन्दु राष्ट्र नेपाल हुनुपर्नेछ ।
२. राजनीतिक प्रणाली ः– बहुदलीय संसदीय प्रणाली, संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति हुनुपर्नेछ ।
३. राजनीतिक संरचना ः– केन्द्रीय र प्रान्तीय गरी दुई तहको सरकार र यी दुवै तहको संसद हुनुपर्ने छ । प्रान्तमा जिल्ला, ग्राम पञ्चायत÷नगरपञ्चायत र वडा तहसम्मको स्थानीय संरचना हुनुपर्नेछ ।
४. संघीय संरचना ः– पहाड र हिमालको प्राकृतिक स्रोत तथा मधेशको जनसंख्यालाई नछुट्याउने नीति अन्तर्गत संघीय ढाँचा रहनुपर्छ ।
संघीय संरचनाको प्रस्तावित प्रदेश र संरचना –
क. कोशी प्रदेश ः हालका कोशी र मेची अञ्चल
ख. मिथिला÷सगरमाथा प्रदेश ः हालको सगरमाथा अञ्चल, जनकपुर अञ्चल (रामेछाप र दोलखा जिल्लाबाहेक) बारा, पर्सा र रौतहट जिल्ला
ग. वागमती प्रदेश ः वागमती अञ्चल, मकवानपुर, चितवन, दोलखा र रामेछाप जिल्ला
घ. गोरखा प्रदेश ः गण्डकी र धौलागिरि अञ्चल र पाल्पा जिल्ला
ङ. लुम्बिनी प्रदेश ः लुम्बिनी (पाल्पा जिल्लाबाहेक) र रापती अञ्चल र डोल्पा जिल्ला
च. कर्णाली ः हालको सुदुर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र, भेरी अञ्चल र कर्णाली अञ्चलका चार जिल्ला
न्यायिक प्रणाली –
स्थानीय न्यायालय (सर्किट कोर्ट), उच्च न्यायालय र संघीय न्यायालय (सर्वोच्च अदालत) गरी तीन तहको न्यायिक प्रणाली हुनुपर्नेछ ।
६. भाषा सम्बन्धी नीति ः
क. स्थानीय निकाय र अदालतमा स्थानीय भाषाहरूलाई मान्यता दिने र त्यसको दस्तावेजको निरन्तरता उपल्लो तहसम्म रहने व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
ख. संघीय संसदमा नेपाली र अंग्रेजी भाषाले मान्यता पाउने र सांस्कृतिक कारणले संस्कृत पनि राख्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
ग. प्रादेशिक विधानसभामा सोही सभाले लिएको निर्णय अनुसार अतिरिक्त भाषाहरूमा काम गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
घ. स्थानीय स्तरमा प्रादेशिक सभाले निर्णय गरेअनुसारको स्थानीय भाषाले मान्यता पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
ङ. माथिको अवस्थामा नपरेका भाषाहरूलाई राष्ट्रले नीति बनाएर संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
च. आर्थिक कारणले हिन्दी र चिनिया भाषालाई अंग्रेजी सरह मान्यता दिने व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
भाषा सम्बन्धी नीति ः
– क. स्थानीय निकाय र अदालतमा स्थानीय भाषाहरूलाई मान्यता दिने र त्यसको दस्तावेजको निरन्तरता उपल्लो तहसम्म रहने व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
– ख. संघीय संसदमा नेपाली र अंग्रेजी भाषाले मान्यता पाउने र सांस्कृतिक कारणले संस्कृत पनि राख्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
– ग. प्रादेशिक विधानसभामा सोही सभाले लिएको निर्णय अनुसार अतिरिक्त भाषाहरूमा काम गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
– घ. स्थानीय स्तरमा प्रादेशिक सभाले निर्णय गरेअनुसारको स्थानीय भाषाले मान्यता पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
– ङ. माथिको अवस्थामा नपरेका भाषाहरूलाई राष्ट्रले नीति बनाएर संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
– च. पुर्वी मधेश, मध्य मधेश र पश्चिमी मधेश तथा मधेश र पहाडबीचको सम्पर्क भाषाको रुपमा हिन्दी स्थापित भईसकेको हुनाले यस भाषालाई नेपाली पछिको दोश्रो सम्पर्क भाषाको रुपमा संवैधानिक मान्यता हुनुपर्दछ ।
– आर्थिक कारणले चिनिया भाषालाई मान्यता दिनुपर्छ ।
राज्य र केन्द्रको सम्बन्ध
राजनीतिक÷प्रशासनिक ः विदेश, प्रतिरक्षा, नागरिकता र संविधान संशोधनसम्बन्धी विषय केन्द्रको अधिनमा रहनेछ ।
आर्थिक÷प्राकृतिक स्रोत ः
– जलस्रोतसम्बन्धी निर्णय, राजमार्ग÷लोकमार्ग, हवाई यातायात, रेल वे र जलयातायात केन्द्रको अधिनमा रहनेछ ।
– भन्सार महसुल र केन्द्रीय अन्तशुल्क केन्द्रको अधिनमा हुनेछ ।
– मूल्य अभिवृद्धि कर (आयात) वस्तुको गन्तव्य प्रान्त र केन्द्रको आधा–आधा हुनेछ ।
– मूल्य अभिवृद्धि कर स्थानीय व्यापार तथा उत्पादन विजक जारी गरिएको प्रान्त र केन्द्रको ३ ः १ को अनुपातमा हिस्सेदारी रहनेछ ।
–आयकर (कर्पोरेट) केन्द्र र प्रान्तको आधा–आधा हुनेछ ।
– आयकर (व्यक्तिगत) सम्बन्धित प्रान्तको हुनेछ ।
– जलस्रोत, सडक, हवाई, जल र रेल वे यातायातबाहेकको रोयल्टी स्थानीय प्रान्तको हुनेछ । जलस्रोतमा भने ५० मेगावाटभन्दा माथि र बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाहेक अन्यमा प्रान्तले व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ ।
– विद्युत तथा ऊर्जा प्रशारण र वितरणको हकमा कम्पनीहरू प्रान्तीय स्तरमा रहन सक्नेछन् तर राष्ट्रिय ग्रिड (प्रशारण) केन्द्रको अधिनस्थ रहनेछ ।
– विशेष खानीहरू प्रस्तर, माणिक्य, खनिज इन्धन, तामा, फलाम एलुमोनियम, चाँदी, सुन, प्लाटेनियम, थोरियम, प्लुटोनियम, युरेनियम, जिन्क इत्यादिमा केन्द्रको नियन्त्रण हुनेछ ।
मुद्रा ः नेपाली रुपैयाँ नै प्रमुख विनिमयको माध्यम रहने छ ।
मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकः
अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, पेसाको स्वतन्त्रता, देशभर निर्बाध बसोबास र हिँडडुल गर्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनुपर्दछ । सामाजिक र आर्थिक विभेदको अन्त्य गरिनु पर्दछ । व्यक्तिको सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरि आधारभूत आवश्यकता, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अधिकार प्रत्याभूत गरिनुपर्दछ । देशका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरि सूचनाको हक अनि प्रकासन र प्रसारणको हकको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । साथै सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको अधिकार रहन्छ ।
सुचनाः
यो दस्तावेज कुनै पनि राजनैतिक संगठनले प्रयोग गरेमा प्लेगारिजम र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार अनुसार कार्यवाही गरिनेछ ।
