HI TA KO ARTICLE

पश्चिम सेती, उपल्लो कर्णाली र अरुण–३
अरुण कुमार सुवेदी
लामो प्रसव वेदनाका साथ पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना आउला कि जस्तो भएको छ । यस परियोजनाका बारेमा मेरा स्तम्भका केही अंकहरू पहिले पनि लेखिइसकेका छन् । जे–जस्तो शर्तमा भए पनि पश्चिम सेती परियोजना ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो र छ । अहिले नेपाल बढी मोल मोलाइ गर्ने हैसियतमा छैन । व्यवस्थापिका संसद्मा अलि गडबड गर्ने संकेतहरू र अनावश्यक ढिलाइले गर्दा जनता पनि सशंकित भए । परियोजनाका पक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले केही नकारात्मक टिप्पणी गरे पनि जनदबाब र राष्ट्रको स्थितिका कारणले त्यस परियोजनाका बारेमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै काम गर्ने साहस गरेनन् । अरुण तेस्रो परियोजनाको विरोधमा लागेबापत ऊर्जा विकासको इतिहासमा कलंकको टीका लगाइएकोले एमाले यसै पनि हच्किएको थिया् । यसकारण पश्चिम सेतीका बारेमा राजनीतिक सहमति भए जस्तो देखियो । नेपालमा कुनै पनि परियोजना विकास गर्न लाग्दा अनेक प्रकारका व्यवधानजन्य टिप्पणी गरी जनतालाई गुमराह गर्ने कथित विकासे कार्यकर्ता र बुद्धिजीवीहरू पनि चुपचाप देखिए । नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि यसलाई एउटा शुभसंकेत मान्न सकिन्छ । ९०० मेवाको उपल्लो कर्णाली माथिको माओवादी प्रहार र अरुण तेस्रो माथिको सरकारी बेवास्ताप्रति मौन रहनाका साथै ती परियोजनाप्रति अत्यन्त नकारात्मक सोच राखी तथ्य र तर्क विपरीतका टिप्पणी गर्ने रत्नसंसार श्रेष्ठ जस्ता जलविद्युत्हरू पनि पश्चिम सेतीमा मौन नै रहे । तर, पनि बाँकी दुई परियोजनाले नेपाललाई जुन फाइदा दिन्छ त्यस बारेमा जनता सूचित नभएर हुनसक्छ ती परियोजनाहरूका पक्षमा जनता पश्चिम सेतीमा झैं जागेनन्, पोखरा विमानस्थल प्रकरणमा झैं लागेनन् । अब ती परियोजनाहरूलाई पनि अगाडि बढाउनलाई जनजागरण होस् भन्ने यस लेखको अभिप्राय छ । ती परियोजनाहरूको सापेक्षित लाभ र विश्लेषणभन्दा पहिले केही तथ्यांकहरू हेरौं । (बक्समा)
माथिका तथ्यांकहरू आफैं बोल्दछन् । तथापि नेपालका केही विज्ञ भनाउँदाहरूले र केही राजनीतिक दलले उपल्लो कर्णाली बारेमा अभिव्यक्त गरेका विचार र क्रियाकलापले मेरो मन निकै दुख्यो ।
यसर्थ उपल्लो कर्णाली बारेमा संक्षेपमा केही तथ्यहरू राख्दछ । लगानीका हसाबले हेर्दा यो सबैभन्दा आकर्षक परियोजना हो । जलाशय युक्त बनाइँदा ४१८० मे.वा. सम्म निकाल्न सकिने यो परियोजनालाई रनअफ रिभरमा अधिकतम ९०० मे.वा. मात्र निकाल्न सकिन्छ । केबल ११ किमिको मात्र सुरुङमा प्राकृतिक रूपले नै १५० मिटरको हेड प्राप्त हुन्छ । यो प्रकृतिले बनाइदिएको बाँध झैं हो । माथिका परियोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीहरू नेपालको ऊर्जा अभावमा सहयोग गर्न भनी आएका छैनन् । सबै व्यापार गर्न आएका हुन् । यसर्थ जलाशययुक्त परियोजनामा ठूलो नाफा थियो भने ९०० मे.वा. मात्र सीमित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन जीएमआरलाई यसर्थ सापेक्षित लाभ जेमा बढी पाउँछ त्यसतर्फ आकर्षित हुनु एउटा मुनाफाका लागि काम गर्ने कम्पनीको धर्म नै हो । यसर्थ सुरुमा ३०० मे.वा.को प्रारम्भिक सम्झौता भएता पनि बढी लाभ हुने ९०० मेवाको रन अफ रिभर प्रणालीको परियोजनामा जीएमआर गएको प्रस्ट हुन्छ । अब यसको छनोटको परियोजनालाई राष्ट्रको नीति र नियमको अधिनमा रही इजाजत दिँदा राष्ट्रले सापेक्षित लाभ कसरी अधिकतम रूपमा लिन सक्छ त्यसलाई राष्ट्रले ध्यान दिने हो । सापेक्षित लाभको विश्लेषण गर्दा उपल्लो कर्णालीले प्रतिवर्ष लगभग ३ अर्ब ५५ करोड नेपाल सरकरालाई प्रत्यक्ष रूपमा मुप्mतको ऊर्जा र रोयल्टीबाट प्राप्त हुन्छ । यसका अतिरिक्त २७ प्रतिशत इक्वीटी शेयर पनि सरकारले मुप्mतमा पाउने र यो परियोजना अत्यन्त आकर्षक भएकोले डिभिडेन्ट पनि राम्रो रकम आउने निश्चित छ । परियोजनाको लागत उत्पादन हेर्दा लगभग ५÷७ वर्षमा नै पूरा लगानी उठ्ने देखिन्छ । त्यसपछिको अवस्थामा नेपाल सरकारले ४–५ अर्ब थप रकम डिभिडेन्टको रूपमा प्राप्त गर्न सक्दछ । आजसम्म सम्झौता भएका परियोजनाहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो लाभ हुने गरी गरिएको सम्झौतामध्ये उपल्लो कर्णाली परियोजना देखिन्छ ।
त्यसरी नै अरुण तेस्रोमा पनि रोयल्टी र मुप्mको विद्युत् गरी नेपाल सरकारले ६ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी प्राप्त गर्दछ । यी दुवै परियोजनाका लाभको सापेक्षमा पश्चिम सेती परियोजनाको तुलना नै हुन सक्दैन । तर, पनि यी दुई परियोजनाहरूप्रति सरकार र गैरसरकारी केही क्षेत्रबाट देखाइएको रबैयाको जनस्तरबाट विरोध हुन जरुरी छ । यदि ती परियोजनाहरू अन्य राष्ट्रका कम्पनीहरू आई, पश्चिम सेतीकै मोडेलमा गरेको भए पनि विरोध नहुने तर भारतेली कम्पनीहरूले त्यति लाभ दिई परियोजनाको विकास गर्दा राष्ट्रियता खलल हुने अनौठो तर्क प्रस्तुत हुने गर्दछ । मुनाफामूलक कम्पनी जहाँसुकैको होस् तिनीहरू समान उद्देश्यका हुन्छन् ।
उपल्लो कर्णालीको डिभिडेन्टलाई अलग गर्ने हो भने पनि दुई परियोजनाबाट प्राप्त हुने विद्युत् महसुल र रोयल्टी गरी लगभग प्रतिवर्ष १० अर्ब हुनआउँछ । १० अर्बले अर्को ७० मे.वा.को परियोजना विना ऋण बनाउन सकिन्छ वा ४ वर्षमा पूरा हुने लगभग ३००–४०० को परियोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । यसरी दुई परियोजनाहरूलाई बीज योजना मान्ने हो भने ‘बुट’ अवधि भरमा नै यसले दिने लाभ राम्रो अनुपातको गुणोत्तर वृद्धिको हुने कुरामा शंकै छैन ।
यति प्रस्ट स्थिति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक क्षेत्र, सरकार, एनजीओ, प्रेस र जागरुक नागरिकहरू अगाडि नआउनु आश्चर्यको विषय हो ।

पश्चिम सेती उ. कर्णाली अरुण–३
१. प्रकार जलाशययुक्त रन अफ रिभर रन अफ रिभर
२. जडित क्षमता ७५० मे.वा. ९०० मे.वा. ९०० मे.वा.
३. जम्मा उत्पादन ३.३३ अर्ब युनिट ४.५ अर्ब युनिट ४.४५ अर्ब युनिट
४. लगानी १.६ अर्ब डलर ४७ करोड डलर ८६ करोड डलर
५. सरकारलाई मुफ्त ० १२ प्रतिशत २१.९ प्रतिशत
६. रोयल्टी ० ७५ करोड १ अर्ब ३५ करोड
७. सरकारलाई शेयर ० २७ प्रतिशत ०
८. प्रवद्र्धक कम्पनीको राष्ट्र चीन भारत भारत
९. कम्पनीका नाम थ्री गर्जेज जीएमआर सतलज ज.वि.नि
१०. बजार नेपाल ६० प्रतिशत ७८.१ प्रतिशत भारत
११. बुट समय ३० वर्ष ३० वर्ष ३० वर्ष
(नोट ः विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट ५÷२० मानिएको छ । यस तथ्यांकका स्रोत इन्टरनेट र पत्रपत्रिका हुन् ।)

Leave a Reply

Your email address is required but will not be published.