ARTICLE OF HITA /NEPAL BHARAT BAARTA

उपलब्धिहीन नेपाल–भारत जलस्रोत बार्ता
अरुणकुमार सुवेदी

नेपाल–भारत जलस्रोत उपयोगसम्बन्धी बार्ता सकिएको छ । कुनै ठोस निर्णय र उपलब्धि नआएको बार्ता एउटा औपचारिकताझंै मात्र प्रतीत हुन्छ । तथापि डङ्डङ्ती गनाउने कुहिया सिद्धान्तका हिमायती वैद्य बा जस्ता नेताले भने त्यो चीया वार्ताको विरोध नगरी छाडेनन् । यस वार्ताको सबैभन्दा ठूलो कुराझैं गरी नेपाली पक्षले राखेको विषय थियो– इनर्जी ब्यांकिङ । नेपाल–भारतबीच जल उपयोगका लागि अपार सम्भावना भए तापनि त्यस्ता ठूला सम्भावना र नेपालको आर्थिक अवस्थाको कायपलट हुने विषयप्रति नेपालीपक्षले कुनै ठूलो चासो र दृष्टिकोण राख्ने गरेको थिएन र यसपाली पनि राखेन ।

भारतसँगको जल उपयोगको साझेदारी २०११ सालदेखि सुरु हुनासाथ नेपालमा जल–राष्ट्रियताको उग्र संस्कार उठ्न पुग्यो । त्यसपछि ६ दशकसम्म पनि यो नारा जल राष्ट्रियताको राजनीति चाहिँ अरू उग्र बन्दै गयो नेपालले उपलब्धि चाहिँ के पायो जग जाहेर छ । यस उग्रता र जडताले न भारतलाई सहज रूपमा सहकार्य गर्न सक्ने अवस्था निर्माण ग¥यो न त नेपाल आफैंले केही गर्न सक्यो । अब समय आइसकेको छ । जल राष्ट्रियताको कुराभन्दा हाम्रो समृद्धिको साधन हो । राष्ट्रियता बिक्रीयोग्य कुरा होइन तर जल बिक्रीयोग्य साधन हो । अब फलानो नदी फलानाले बिक्री ग¥यो भनी राल्फाली गीतमा गीतार बजाई जनताको भावना भुट्ने कामभन्दा सम्भाव्य सबै नदीनालाको उपयोगितालाई हरसम्भव बिक्री गरी नेपाल र नेपालीको समृद्धि बढाउनुपर्छ । अबको दृष्टिकोण नदी नालाका उपयोगिता बिक्री गरौं भन्ने सिद्धान्ततर्फ अग्रसर हुनुपर्दछ । जसले यो दृष्टिकोणको विरुद्धमा गई भाड्ने कोशिष गर्छ ती नेपालको समृद्धिका बाधक र राष्ट्रद्रोही हुन् । अब नेपाली पक्षले भन्न सक्नुपर्छ, हामी सबै नदीको उपयोगिता बिक्री गर्न चाहन्छौं, शर्त मिलाई किन भनी भारतसामु प्रस्ताव राख्न सक्नुपथ्र्यो ।

नेपाललाई ठूलो आर्थिक लाभ दिन सक्ने ठूला–ठूला परियोजनामा क्रेताको अर्थात् भारतको चाख र प्राथमिकता के हो ? र, नेपालले के कुरा गरी हाम्रा नदीनालाको आर्थिक उपयोगितालाई प्रयोग गर्न सकिएला भनी किन हामी सोध्न सकिरहेका छैनौं ? व्यापार व्यवसायमा एटा मान्यता छ, बजार क्रेताको हुन्छ, बिक्रेताको बजारमाथि नियन्त्रण भयो भने राम्रो मानिन्न । यस कराण नेपालले आफ्नो क्रेताको चाख र आशय सोधी आफूले कुन परियोजना बढी बिक्रीयोग्य छ तिनीहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, नेपाल आफैं अलमलमा देखियो । अत्यन्त ठूलो र महŒवाकांक्षी विषयप्रति धारणा राख्नुपर्नेमा ‘इनर्जी बैंकिङ’ तिनै ठूला कुराको एउटा सामान्य शर्तमाथि नेपाल केन्द्रित देखियो ।

अहिलेको भारतको चाखमा पहिलो कुरा बढी नियन्त्रण र दोस्रो सिंचाई हो । यी दुई कुरामा सहमति हुनासाथ विद्युत्को आदानप्रदान वा निर्यात दरमा कुरा नमिल्ला भन्न सकिन्न । पचास करोड मानिसको बासस्थान रहेको गंगा उपत्यकाको सभ्यतालाई सुरुक्षा दिन बाढी नियन्त्रण भारतका लागि अत्यन्त महŒवपूर्ण विषय हो । जसका लागि नेपालमा योजना गरिएका २३ वटा बाधबाट वर्षायामको प्रवाहलाई २० प्रतिशत घटाई बाढी नियन्त्रण गर्ने धारणालाई नेपालले उठाउँदै उठाएन । त्यस कुराको उठान भारतीय पक्षले मात्र गर्दा नेपालमा अनावश्यक राजनीतिक बखेडा उत्पन्न हुने कुरा सबैलाई थाहा छ । यसर्थ यो कुरा नेपालपक्षबाट आओस् भन्ने भारतको अपेक्षा रहेको हुनुपर्छ । त्यसमाथि कांगे्रस सत्तामा रहँदा पानी वात लागि आएको इतिहास हुनाले कम्युनिष्टहरू सत्तामा रहँदै यो प्रस्ताव आएको भए भारतलाई अरू सहज हुने थियो । तर, नेपाल पक्षले यो मनोविज्ञान बुझ्न सकेन । यसका साथै भारतको ‘जलग्रिड’ अर्थात् नदी जोड परियोजनाका मुख्य अंशहरू कोशी उच्च बाँध, गण्डक बाँध, कर्णाली चिसापानी र महाकाली नदीप्रति नेपालले सहमति जनाउने आफ्नो मुख्य चाखका विषयको उठान गर्न पनि सकेन । आफ्नो जलको उपयोग आफ्नो पक्षमा गर्न अर्काको स्रोतलाई परिचालन नगर्ने परिपे्रक्ष्यमा नेपाल अलमलिएको छ । नेपालको अतीतका कारणले त्यस्ता विषय भारतले उठान गर्नासाथ विवाद हुने र नेपालले उठाउने बुद्धि नै नपु¥याउने स्थिति रहेको कुरा यसपालीको बैठकमा पनि प्रमाणित भयो ।

अन्ततः यो स्वप्नाकारको एउटै रटान छ बारम्बार दोहोरिने–
१. कोशी उच्च बाँधलाई भारतले योजना गरेअनुसार पूर्वी नहर जलयातायातलाई योग्य हुने गरी शीघ्र अगाडि बढाउने ।
२. तेईसवटै बाँधलाई जतिसक्दो अगाडि बढाउने ।
३. त्यसको उत्पादन अर्थात् विद्युत्लाई न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरी उपयोग सम्झौता गर्ने ।
४. यस्ता परियोजनाको सुरक्षा र व्यवस्थापन द्विराष्ट्रिय संयन्त्रमार्फत गर्ने ।
५. यस्ता नदीको बहुपक्षीयकरण नगर्ने ।

Leave a Reply

Your email address is required but will not be published.